मोदी सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला, अब खाली पड़े सरकारी दफ्तरों में गरीबों के लिए…

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प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी सरकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं. 2022 तक हिन्दुस्तान के हर परिवार के पास अपना पक्का घर हो इसके लिए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगरों एवं गांवो में रहने वाले लोगों को उनकी क्रय शक्ति के आधार पर घर प्रदान किए जाने की घोषणा की थी. इसी योजना के तहत अब बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार एक ऐसा फैसला लेने पर विचार कर रही है कि आप भी सोचने को मजबूर हो जायेंगे. पीएम मोदी का यह जबरदस्त फैसला लाखों गरीब परिवारों को रहने के लिए छत मुहैया करायेगा. आइए बताते हैं क्या है यह योजना.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक बैठक के दौरान: (Image Source-Indiatoday)

खाली पड़े सरकारी दफ्तरों पर बनाए जायेंगे गरीबों के लिए घर?

प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को घर प्रदान करने के लिए आवास मंत्रालय से ऐसी संभावनाओं पर विचार करने को कहा है जिसे जानकर आप भी खुश हो जायेंगे. दरअसल पीएम ने आवास मंत्रालय से कहा है कि खाली पड़े सरकारी ऑफिस, गैर उपयोगी या छोड़ दिए गए कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की जमीन को गरीबों के लिए घर मुहैया कराने की संभावनाओं पर वह विचार करे.

बंद और खाली पड़े सरकारी दफ्तरों का उपयोग गरीबों को घर प्रदान करने के लिए किया जायेगा: (Image Source-Patrika)

 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत  2022 तक शहरों में एक करोड़ और गांवों में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. पीएम मोदी ने हाल ही में सरकार के आवास मंत्रालय ‘फ्लैगशिप’ के तहत शहरों एवं गांवों में बनने वाले घरों की प्रगति पर रिव्यू बैठक की थी और अब पीएम ने बड़ा कदम उठाते हुए शहरी आवास मंत्रालय से पूछा है कि मुबंई की खाली पड़ी जमीन का लोगों को घर उपलब्ध करवाने के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है.

ग्रामीण विकास मंत्रालय को दी गई जिम्मेदारी

पीएम मोदी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि 3.94 लाख परिवार जिनके पास जमीन नही है उन्हें दिसंबर तक जमीन आवंटित किया जाय. इन लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता तभी मिलेगी जब उनके पास जमीन होगी. आपको  बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय आवास योजना की ग्रामीण घटक है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी: (Image Source-S3india)

 

प्रधानमंत्री मोदी ने खाली पड़े या छोड़ दिए कार्यालयों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की जमीन को गरीबों के लिए उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार करने की सलाह दी है. इससे न केवल गरीबों के सिर पर छत होगी बल्कि सरकारी जमीन का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा. अब अगर आवास मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के इस सलाह को अपनी हरी झंडी प्रदान कर देता है तो पीएम का गरीबों के लिए यह बड़ा तोहफा होगा.

आपसे एक सीधा सवाल

आपकी पीएम मोदी की योजना पर क्या सलाह है?

News Source-AmarUjala